आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक सम्पन्न, सरकार मांग नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी

संवाददाता सुरज भूरिया।                                            कुशलगढ़ (बांसवाड़ा), दिनांक 10 दिसंबर 2023 उपाध्याय पार्क में आदिवासी आरक्षण मंच की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय गया कि नवनिर्वाचित सरकार का गठन होते ही पूरे अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी आरक्षण मंच के माध्यम से प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 

जिसमें राज्य सरकार को प्रेषित करके लोकसभा चुनाव से पूर्व जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, राज्य सेवाओं में 6.5% प्रतिशत पृथक आरक्षण एवं न्यूनतम उत्तीर्णांक में पूर्ण छूट प्रदान करने की मांग की जायेगी। बैठक को संबोधित करते हुए आदिवासी आरक्षण मंच की केन्द्रिय कमेटी के सलाहकार प्रो. कमलकान्त कटारा ने सरकार व प्रशासन की दमनात्मक नीति का विरोध करते हुए कहा कि आदिवासी आरक्षण मंच सदैव शांतिपूर्ण आंदोलन करता आया है। लेकिन पूर्व सरकार और प्रशासन मांगों को सुनने की बजाय निर्दयतापूर्वक आंदोलन को कुचलते हुए आदिवासियों को जेलों में ठूंस दिया। इससे आदिवासी समाज में अभूतपूर्व जागृति आई है और इस तरह के अत्याचारों को अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सरकार जब तक मांगों को नहीं सुनती है तब तक आंदोलन जारी रखा जायेगा। ज्ञापन देने के बाद पूरे अनुसूचित क्षेत्र में धरना व रैलियां का आयोजन किया जाएगा और मांगें पूरी करवायी जायेगी।

 समीक्षा बैठक को जिला कमेटी के सदस्य डॉ. सोमेश्वर गरासिया, कमलेश पारगी, भवानी निनामा, बलवंत मछार, केसर सिंह डामोर, एडवोकेट निर्मल डामोर, कमलकिशोर पारगी, संतोष पटेल, डॉ.नितेश खांट, डॉ.प्रवीण कटारा, विनोदजी सिंगाड़ा, सोहनलाल भूरिया, एडवोकेट विनोद भाभोर, उमेश निनामा, राकेश डामोर, सोहनलाल डोडियार, नानजी चरपोटा, राजेन्द्र पटेल, अनिल डामोर, शंकरलाल गरासिया, करणसिंह अड़ आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया।