दो घंटे तक विद्युत विभाग के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करने के बावजूद जिम्मेदारों ने नहीं उठाया

देवास। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को आ रहे अत्यधिक बिजली बिल और विभाग की लापरवाही के खिलाफ शुक्रवार को शिवसेना ने विद्युत विभाग शहरी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

शिवसेना प्रवक्ता संजू भाटी ने जानकारी दी कि उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में काफी वृद्धि हो गई है, जबकि रीडिंग और उपयोग पहले के समान ही है। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना के जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विद्युत मंडल के सहायक यंत्री मेहता जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

       शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित शर्मा ने इस दौरान कहा, "स्मार्ट मीटर के कारण आम उपभोक्ता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हम भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन जब जनता परेशान होती है, तो उसका समाधान कराना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने देना।"

      शहर अध्यक्ष शिवम चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि यदि उपभोक्ता एक माह तक बिजली बिल जमा नहीं करते तो 10 दिनों के भीतर ऑटोमैटिक बिजली काट दी जाती है और फिर पुनः कनेक्शन जोड़ने के लिए ₹300-₹400 की पेनल्टी वसूली जाती है। उन्होंने मांग की कि बिजली कटौती की समय सीमा एक माह की जगह तीन माह की जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके।

विद्युत विभाग की लापरवाही उजागर

        शिवसेना नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि दो घंटे तक विभागीय लैंडलाइन नंबर पर कॉल करने के बावजूद किसी ने फोन नहीं उठाया। जब शिवसेना पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे, तो पाया कि लैंडलाइन को साइलेंट मोड पर बंद कर रखा गया था। शिवसेना नेता श्रावण सिंह बेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जनता जब किसी शासकीय कार्यालय में फोन करती है तो वह सहायता की अपेक्षा से करती है। इस तरह की लापरवाही अत्यंत निंदनीय है और यह अधिकारियों की गैर-जिम्मेदाराना कार्यशैली को दर्शाता है।" ज्ञापन के समय संभाग प्रचार प्रमुख विनोद पटेल, प्रभारी विजय जायसवाल, महासचिव लखन टिपानिया, आशु पाटारे समेत अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।